ਹੁਣ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (Department of Personnel) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ-ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੱਕ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ?

ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਬੰਦ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।