ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Pargat Singh sends notice of breach of privilege to CM Mann : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੀਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।