Post Martic scholarship Scam : ਜਦੋਂ 2023 ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ FIR ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ? HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

Post Martic scholarship Scam : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ? 

2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹303.92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 18 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹248.11 ਕਰੋੜ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹55.81 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਢਵਾਏ ਗਏ ₹248.11 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਲ ₹39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ 9% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।