Post Matric Scholarship: ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫੱਟਕਾਰ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੱਟਕਾਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 400 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

3 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1855 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।