ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ: ਪੰਜਾਬ BJP ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ ਕੰਡੇ'
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
'ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ'
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
'ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ'
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਠੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Government ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ