Punjab Government ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjab Government Corrupt Employees : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਖੈਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ