ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
2011 ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।