Punjab Employees Strike : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
Punjab Employees Strike : ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜੇਏਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab Employees Strike : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਖੱਜਲ
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜੇਏਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।”
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ?
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਏਸੀਪੀ) ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 525 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਕਾਬੂ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੀ ਤੈਨਾਤ