Punjab News : ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 11 ‘ਆਪ’, ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ  (ਚੇਅਰਮੈਨ) 

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ

ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ

ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ

 ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ

ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼

ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਆਈਪੀਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016’ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2016’ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2018’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।