Punjab Sewa Kendra Strike : ਪੰਜਾਬ ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

Sewa Kendra Employees Strike : ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA September 6th 2026 03:36 PM -- Updated: September 6th 2026 03:55 PM

Punjab Sewa Kendra Employees Strike : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਥੇ 12 ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ।

15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ 10 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ-10 ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ; ਦੋਹਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ CCTV ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਹੱਸ

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Blinkit 10 ਮਿੰਟ ਪਰ ਨਸ਼ਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ'; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

Related Post