ਮੁਹਾਲੀ (1 ਦਸੰਬਰ,2022): 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 54 ਹਿੱਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਮਨੋਹਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਓਮੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼, ਅੰਸਲ ਏਪੀਆਈ, ਪੁਮਾ ਰੀਅਲਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅੰਸਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ