AAP ਸਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ

Shiromani Akali Dal News : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8 ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ, ਆਰ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾੜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੌਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।