ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

Balwant Singh Rajoana Mercy Petition : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ/ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ) ਦੋਸ਼ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਹਨ... ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਓ।"

ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।