SGPC Budget 2026-27 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
SGPC Resolutions in Budget 2026 : ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
SGPC Budget 2026-27 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ (Budget Session Resolutions) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਲੱਗਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 (Anti Beadbi Law) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਮ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ (Bandi Sikhs Release Case), ਏਆਈ (AI) ਦੀ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ (Sikh Student) ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ (Sikh News) ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਲੱਗ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਾ ਲਮਕਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਂ ਜਾ ਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ’ਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇਵਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਸੀਦਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ. ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।