Sri Akal Takht Sahib ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ; ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ (Sri Akal Takht Sahib) 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ (Jathedar Kuldeep Singh Gargajj) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Niranjan Singh Nanji: ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ‘ਨੰਜੀ’ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ