ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ..., ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

Anti Sacrilege Law : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ (Anti Beadbi Law) ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Governemtn) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ? : ਜਥੇਦਾਰ

ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ।

'ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।