'ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ...', ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
Anti Sacrilege Law : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ (Anti Beadbi Law) ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Governemtn) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ? : ਜਥੇਦਾਰ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2017 ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ।
'ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
'ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ'
ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2026 ਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
