EC Row : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Election Commission Row : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ SIR ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Election Commission Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (CEC Gyanesh Kumar) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ SIR ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Gold-Silver Price : ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਬਣੇ ਰਾਕੇਟ, 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਐਮਏ ਬੇਬੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮਾਝੀ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...