ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Bikram Majithia Bail Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।