ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ CJI ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੇਜਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Sikh Judges Controversy: ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੇਜਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।