ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 'ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ' ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
Punjab News: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ ਕਲੀਨਿਕਾਂ' ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਨਿਕ' ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹ 1,837 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (CSS) ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 103 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2023-24 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ CSS ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ CSS ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ "ਉਲੰਘਣਾ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ" ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ₹1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।