ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਚ ਜੁੜੇਗੀ ਰਕਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Electricity Bill: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
'ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰੋ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (transfer of ownership) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।