ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ?, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਲ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਕਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।