Bank Account Minimum Balance: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਜਾਣੋ RBI ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ

Bank Account Minimum Balance: ਜਿਵੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਮਾਇਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ : 

RBI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.-ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ 

RBI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ SMS, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਸਲੈਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

RBI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੈਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਮਾਇਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।