ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ: ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ੍ਰਜ਼ ਖੋਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।’’ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ,ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਬੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ,ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:‘ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਕੋਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੋਕਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਕੋਕਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਇਮ ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਿਗ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ/ਯੋਜਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹਕੋਕਾ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਵੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨਿਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। -PTC News