ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਣਗੌਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਉਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
MSME ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ INR 40-ਲੱਖ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ, ਚਾਕੂ, ਬਲੇਡ, ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਮਚੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਟਰਬਾਈਨ ਪੰਪ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਡੇਅਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਨਦੀਆਂ, ਡੈਮ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ (ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗ਼ਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋਜ਼ (ਜੂਏਖਾਨੇ) ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-PTC News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ