ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ: PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

By  Amritpal Singh August 8th 2026 09:25 PM

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।


X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"


ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ।


ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਹਨ।"


ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।"

Related Post