ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਹਰ ਜਵਾਨ ਲਈ 11,000 ਰੁਪਏ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ 13,000, ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 25,000 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
- ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਵਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
-PTC News