ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 'ਅੰਗਾਂ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 'ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ' ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਦਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜੀਜਾ ਹੈ।ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨਕਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਬਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਅਨੈਲਸਿਸ ਅਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਪੀਪੀਸੀ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬਲਦੇਵ ਖਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
-PTCNews