ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਾਬਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਬਾਜਵਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋਂ ਘਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ
-PTC News