ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture laws) ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 49ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
-PTCNews
