ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ,
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 10 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 70 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢਾ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਡਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
- PTC NEWS
