ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿਚ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਤਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਕਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, 'ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਛਾਪਾ
-PTC News
