ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਅਮਰੀਕਾ) ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕੇਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਝਿਜਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. 2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ
-PTC News
