Advertisment

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ : ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ

author-image
Ravinder Singh
Updated On
New Update
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ : ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ
Advertisment
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Advertisment
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ : ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4181 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 652 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਕਰ ਕਾਬੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ 39 ਕਲਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। publive-image -PTC News
latestnews farmers kapurthala ptcnews punjabnews deputycommissioner burnstubble benefit governmentschemes
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment