ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਵੰਡੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ), 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਚਾਰ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-PTC News
