ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : HC ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ "ਬਲੇਕੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। SC ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 'ਬੇਮਿਸਾਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਸਨ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਬੂ
