हरियाणा में कर्मचारियों को मिल सकता है OPS, मंजूरी के लिए CMO को भेजा गया प्रस्ताव
ब्यूरो: हिमाचल के बाद अब हरियाणा सरकार भी अब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की तैयार कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग द्वारा 21 दिसंबर 2005 से पहले निकाली गई भर्तियों में चयनित हुए कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इन सभी कर्मचारियों की भर्ती वर्ष 2006 के बाद हुई है।
आपको बता दें कि वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि मंजूरी के लिए इसे सीएमओ ऑफिस भेज दिया गया है। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद प्रदेश के लगभग 800 कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया फैसला
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। केंद्र ने न्यू पेंशन स्कीम के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया है। जिसके चलते हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया। इन सभी कर्मचारियों के पास विकल्प चुनने का मौका 31 अगस्त तक है।
हालांकि इस पूरे मसले का हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीन मेंबरी कमेटी का गठन किया है। अब तक कमेटी द्वारा दो बार बैठकें भी की जा चुकी हैं। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में मिला था लाभ
हरियाणा में अब ओपीएस लागू करने के कई राजनीतिक मायने भी माने जा रहें हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। जिसमें कांग्रेस ने सता में आने से पहले ही यह वादा किया था कि प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी सबसे पहले ओपीएस को लागू किया जाएगा। जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था और वह सता से बाहर हो गई थी। ऐसे में अब हरियाणा सरकार भी अब यह नहीं चाहेगी कि उसका हाल भी हिमाचल की तरह ना हो। इसलिए वह ओपीएस लागू करने की बाद कर रही है।
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