ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ: ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਵਾਦ, ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SC ਨੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ SC 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੈਂਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਐਨ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
-PTC News
