New Update
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ UAPA ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
-PTC News
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।