ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ... ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol Diesel Price : ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ RATE
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਟੀਕਾਕਰਨ) 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
-PTC News
