ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 51 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ "ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (International Court of Justice ICJ)ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ'
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿੰਨੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ICJ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ICSE, ISC Term 2 Exam 2022: ਟਰਮ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ Time Table ਜਾਰੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ (International Court of Justice Act) 2021 ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ "ਕਮੀਆਂ" ਨੂੰ "ਸਿਰਫ਼ ਕੋਡੀਫਾਈ" ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ "ਅਸਫ਼ਲ" ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਧਵ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
-PTC News
