Amritsar News : ਸਮਾਧਾਨ ਕੇਸਾਂ, ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ
Amritsar News : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਕੇਸਾਂ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੇ-ਟੂ-ਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਨੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ ’ਤੇ 50–60 ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 15–20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਕ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- PTC NEWS
