LTCG Indexation : ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਕਲਪ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
LTCG Indexation : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਘਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2024-25 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ LTCG ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ ਦੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 'ਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ, ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ LTCG ਦਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਸਤ ਟੈਕਸ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ LTCG 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 'ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Azadi Ke Hero : ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ, ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਤਿੰਨੇ ਯੋਧੇ
- PTC NEWS
