1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ “ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਮੈਕਾਲੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
_28546712b013339722437591fbd824fa_1280X720.webp)
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 501/1992 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147/148/149/302/201/323 ਤਹਿਤ ਨੰਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲੋਈ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਾਲੇ ਰਾਮ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੋਇਲ, ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ, ਧਰਮਪਾਲ, ਓਮ ਪਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ SLP ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਤੀ 09.2.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- PTC NEWS
