ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ!
Punjab High Court: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੇ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਪਲਬ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
- PTC NEWS
