ਦੇਸ਼ ਦੇ 15.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ

Kisan Andolan 2.0: ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ (Loan) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ 2.79 ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ

ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ 1.35 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.81 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ 3.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2.97 ਲੱਖ ਅਤੇ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 53.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ 2023-24 ਵਿੱਚ 46.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 'ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ: 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ' ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 31.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 29.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

-

Join Whatsapp Channel