AAP Minister Gherao : ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ
Farmer Protest against AAP Ministers : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੇਐਮਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਐਮਐਮ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪੜਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਐਮਐਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਐਮਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਗਾ ਵਪਾਰ ਰਸਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਐਕਟ, 2025, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2026, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Punjab Power Crisis : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ
- PTC NEWS
