ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ! ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
VB GRAMJI scheme : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2000 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ VB-GRAM G ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- PTC NEWS
