Sun, Mar 16, 2025
Whatsapp

Lifetime Ban On Convicts From Polls : ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ ? SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Aarti -- February 11th 2025 03:11 PM
Lifetime Ban On Convicts From Polls : ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ ? SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Lifetime Ban On Convicts From Polls : ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ ? SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Lifetime Ban On Convicts From Polls :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।


ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ

ਇਸ 83 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (95%) ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (82%), ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (76%), ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (71%), ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 39 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (67%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਗਭਗ 50% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਰਿਆਣਾ (10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2, ਅਸਾਮ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Bhagwant Mann: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK